दलितका लागि के के छ नयाँ संविधानमा

१. प्रस्तावनामै सबैप्रकारका जातिय छुवाछूत अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख ।

२. भाग ३ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हक गरि छुट्टाछुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था ।

३. निजि तथा सार्वजनिक कुनैपनी स्थानमा कुनै किसिमको छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाईने गरिएको खण्डमा गम्भीर सामाजिक अपराध ठहर गरि दण्ड सहित क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था ।

४. केन्द्र र प्रदेसको समानुपातिक (४०%) तर्फ दलितको समानुपातिक प्रतिनीधित्व , गाउँपालिकाको १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ जना र नगरपालिकाको कार्यसमितिमा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना प्रतिनीधित्व हुने व्यवस्था ।

५. संवैधानिक दलित आयोगको गठन गरिने ।

६. राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीताका आधारमा दलित समुदायलाई सहभागी हुन हक हुने र सार्वजनिक सेवा , रोजगारीमा प्राथमिकता , ससक्तिकरणका लागि कानुन बमोजिम विशेष सुविधा दिने ।

७. भूमिहीन , आवासहिन  दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन , आवास उपलब्ध गराउने ।

८. प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म दलित विध्यार्थीलाई कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

९. स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।

१०. आफ्नो पेशा , सीप , ज्ञान , प्रविधिको प्रयोग , संरक्षण र विकास गर्ने हक र त्यससंग संबन्धित आवश्यक सीप र श्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने ।

( तर मौलिक हक अन्तरगत दलितको हक भित्रका केही बुँदामा ‪‎कानुन बमोजिम‬ शब्द छिराएर अंकुस लगाईएको छ। )