उद्दारमा खटिएका सेना-प्रहरीको तलब काट्नु न्यायिक छैन

-रामकुमार परियार

अपर्झट आएको महाविपत्तीले देश शोकको सागरमा डुबेको छ । हजारौं घरबार,आफन्त,अभिभावक विहिन बनिए । कैयन अबोध बालबालिकालाई राम्ररी संसार देख्न नपाई कालले हर्‍यो । नवविवाहिताका सिउँदो पुछिए त कत्ति सन्तान विहिन बने । यस दुखद घडीमा आफ्नो परिवार र आफन्तको समेत प्रवाह नगरी सदैव पीडितको उद्दार र जीवन रक्षा मा लागि पर्ने नेपाल प्रहरी,ससस्त्र प्रहरी,नेपाली सेना प्रती जत्ती नै धन्यवाद र आभार व्यक्त गरे पनि अपुर्ण हुन्छ ।

अहिलेसम्म पनि यी सुरक्षाकर्मी भोक प्यास र दिनरात नभनी भुकम्पले पुरिएका हरुको सकुशल उद्दारका निम्ति खटिरहेका छन । यस्तो परिस्थितिमा उनिहरुको कर्तव्य निर्वाह र उत्कृष्ट कार्यको सम्मान गर्दै थप प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । नकि तलब कट्टा गरि हतोत्साहित बनाउन ।

अन्य निजामती कर्मचारी र राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मि बिच तुलना गर्ने हो भने पनि योगदान,दायित्व र कार्यसम्पादन छर्लङ्ग हुन्छ । त्यसमाथि यो महाविपतको घडीमा जीवन बचाउन उनीहरुले खेलेको भुमिका र योगदान पनि देखिरहेका छौं । संसारले नियाली रहेको छ । यस अवस्थामा सरकारले उनिहरुको तलबको केही प्रतिशत कट्टा गरि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । हुन त यो मानवीय कार्य हो,हरेक नेपालीको कर्तव्य पनि हो । तर कम्तिमा ती सुरक्षाकर्मीलाई यसमा संलग्न नगराउँदा राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ ।

उनिहरुले भुकम्प आएको पलदेखी आजसम्म पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन । 

सुरक्षाकर्मिको तलब काट्न आवश्यक नै छैन यदि हामिलाई प्राप्त वैदेशिक सहयोग,राहतको सहि सदुपयोग गर्ने हो भने । हाम्रो आफ्नै आन्तरिक श्रोत,साधन र दातृ राष्ट्रहरुबाट प्राप्त सहयोगको न्यायिक,पार्दशी र बिना भेदभाव वितरण गरेको खण्डमा कसैको तलब काट्न आवश्यक छैन । विदेशबाट आएका राहत,सहयोगमा माफियाहरुको आँखा लाग्न थालिसकेको छ ।

अब सरकारले तलब कट्टा गर्नुको सट्टा प्राप्त राहत सहयोगको निश्पक्ष र सन्तुलित वितरण तर्फ ध्यान दिंदै पीडितको पुनर्स्थापना मा ध्यान दिन जरुरी छ । (०८-०५-२०१५)